लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख फिर से चर्चा में

 

सीमा संवाददाता जीत बहादुर चौधरी का रिपोर्ट
22/08/2025

काठमाण्डौ,नेपाल – नेपाल, भारत और चीन के बीच एक त्रिपक्षीय सीमा बिंदु, लिपुलेख, अब फिर से चर्चा में है। इस खबर का कारण भारत और चीन के बीच नेपाल से =परामर्श किए बिना लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार करने का समझौता है।

लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को अपना अभिन्न अंग बताने के बावजूद, दोनों प्रमुख पड़ोसी देश नेपाल को दरकिनार करते हुए व्यापार मार्ग खोलने पर सहमत हो गए हैं।

2015 में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चीन यात्रा के दौरान कांगडा-लिपुलेख दर्रा, नाथू-ला दर्रा और शिपकी-ला दर्रा खोलने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

इस समझौते पर आपत्ति जताते हुए, तत्कालीन सुशील कोइराला के नेतृत्व वाली सरकार ने दोनों देशों को एक राजनयिक नोट भेजा और विरोध जताया, लेकिन किसी भी पक्ष ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

चीन द्वारा दूसरी बार नेपाल के दावे को नज़रअंदाज़ करने और भारत के साथ समझौता करने के बाद, दार्चुला की सीमा समस्या अब स्पष्ट रूप से त्रिपक्षीय हो गई है।

*चुच्चेह मानचित्र तक सीमित*

पाँच साल पहले, नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को शामिल करते हुए एक नया राजनीतिक और प्रशासनिक चुच्चेह मानचित्र सार्वजनिक किया था।

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद द्वारा 20 जून को अनुमोदित चुकचेह मानचित्र को तत्कालीन भूमि मंत्री पद्मा आर्यल ने 21 जून को सार्वजनिक किया था।

जब नेपाल भारत के शासन में था, तब उसने ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत करके उन क्षेत्रों को मानचित्र में शामिल किया था।

मानचित्र में शामिल क्षेत्र न केवल वर्षों से भारतीय शासन के अधीन रहा है, बल्कि वहाँ सड़क नेटवर्क और बुनियादी ढाँचा भी विकसित हुआ है।

*नेपाल को भारत-चीन के साथ शांतिपूर्ण कूटनीति शुरू करनी चाहिए*

*भारत-चीन समझौता: लिपुलेख के ज़ख्मों में नुनचुक*

नवंबर 2019 में, भारत ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था। इसमें लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को भारत के उत्तराखंड का क्षेत्र घोषित किया गया था।

भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया कि वह नेपाल के साथ अन्य क्षेत्रों में सीमा विवादों पर चर्चा के लिए तैयार है और लिपुलेख पर नेपाल के दावे को निराधार बताया।

भारत ने घुमा-फिराकर तर्क दिया है कि लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख पर कोई विवाद नहीं है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, “ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं। सीमा का कृत्रिम रूप से विस्तार करने के एकतरफा प्रयास अस्वीकार्य हैं।”

भारत ने इस बार एक और दावा करते हुए कहा है कि लिपुलेख दर्रे के ज़रिए भारत और चीन के बीच 1954 से सीमा व्यापार हो रहा है।

भारत का तर्क है कि हाल के वर्षों में कोरोना महामारी और अन्य कारणों से सीमा व्यापार बाधित हुआ है और अब दोनों पक्ष इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं।

*भारत का झूठा दावा*

हालाँकि भारत का कहना है कि लिपुलेख दर्रे के ज़रिए 1954 से सीमा व्यापार शुरू हो गया है, लेकिन यह तथ्यों से मेल नहीं खाता। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि 1962 में चीन के साथ युद्ध बढ़ने के बाद ही भारत ने वहाँ अपनी उपस्थिति बढ़ाई थी।

चीन के साथ युद्ध के दौरान, भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख क्षेत्रों में सैन्य चौकियाँ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। हालाँकि, ऐसा लगता है कि तब से भारतीय सुरक्षाकर्मी वहाँ से नहीं हटे हैं।

ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए गए मानचित्र में लिंपियाधुरा से बहने वाली नदी को काली नदी के रूप में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

1816 की सुगौली संधि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई एक संधि है।

इस संधि के अनुच्छेद 5 में काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा माना गया है।

सुगौली संधि के अनुसार, काली नदी के पूर्व का संपूर्ण भूभाग नेपाल का है। ऐतिहासिक मानचित्रों और अभिलेखों में लिंपियाधुरा को काली नदी का मुख्य स्रोत माना गया है। तदनुसार, लिंपियाधुरा से बहने वाली नदी काली नदी है।

भारत कालापानी के पास एक छोटी सी जलधारा को काली नदी का स्रोत मानता है, लेकिन नेपाल ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर तथ्यात्मक दावा करता रहा है कि लिंपियाधुरा ही काली नदी का स्रोत है। स्रोत का पता चलने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि काली नदी के पूर्व में स्थित कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा क्षेत्र नेपाली क्षेत्र हैं।

*भारत का दावा – लिपुलेख पर कोई विवाद नहीं*

भारत दावा करता रहा है कि लिपुलेख पर कोई विवाद नहीं है। बयान में कहा गया है, “भारत नेपाल के साथ शेष सीमा विवादों को बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से सुलझाने के लिए तैयार है।”

नेपाल के दावों की अनदेखी करते हुए भारत और चीन द्वारा लिए गए इस फैसले ने कूटनीतिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है।

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो मानचित्र को फिर से पेश किए जाने के समय प्रधानमंत्री थे, अभी भी पद पर हैं।

कुछ ही दिनों में अपनी चीन यात्रा के दौरान उन्हें अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने का अवसर मिलेगा।

*लिपुलेख पर भारत की प्रतिक्रिया – ‘नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है’*

प्रधानमंत्री ओली इस बार उत्तरी चीन के तियानजिन में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में नेपाल की ओर से भाग लेंगे।

मोदी भी वहाँ मौजूद रहेंगे। शी जिनपिंग के साथ अलग-अलग बैठकों में इस मुद्दे को उठाने का यह एक अच्छा अवसर होगा। 31 अगस्त को चीन के लिए रवाना हो रहे प्रधानमंत्री ओली 16 सितम्बर को भारत भी आएंगे।

चुच्चे मानचित्र जारी करने के बाद केपी शर्मा ओली की खूब प्रशंसा हुई। हालाँकि, मानचित्र जारी होने के इतने वर्षों बाद भी ज़मीन वापस न कर पाने से ओली की राष्ट्रवादी छवि कमज़ोर हुई है।

क्या नेपाली पक्ष लिपुलेख को राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाएगा या भारत और चीन के सामने तथ्यों के साथ स्पष्ट दावा पेश करके ज़मीन वापस करेगा? यह कहना अभी संभव नहीं है।

भारत और नेपाल के बीच कुल 1,850 किलोमीटर लंबी सीमा है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नेपाली क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

दार्चुला के अलावा, नेपाल और भारत के बीच अन्य स्थानों पर भी सीमा विवाद रहे हैं। हालाँकि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों द्वारा सचिव-स्तरीय तंत्र का गठन किया गया है, लेकिन यह स्थायी समाधान प्रदान नहीं कर पाया है।

*यह कब हुआ?*

सुगौली की संधि (1815-1816)

1815 में हस्ताक्षरित सुगौली की संधि में कहा गया है कि काली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा है। हालाँकि, इस संधि में नदी का उद्गम स्पष्ट नहीं है। संधि के अनुसार, नेपाल काली नदी का उद्गम लिंपियाधुरा को मानता है। भारत का कहना है कि लिपुलेख काली नदी का उद्गम स्थल है।

*2) ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन*

1837-1856 के ब्रिटिश शासन के मानचित्रों में काली नदी का उद्गम स्थल दिखाया गया था। हालाँकि, 1860 के बाद के मानचित्र पूर्व की ओर खिसक गए। यानी कालापानी क्षेत्र को भारत की ओर दिखाया जाने लगा। विशेष रूप से, 1879 के मानचित्र में नेपाल-भारत सीमा का नया सीमांकन किया गया था।

*ब्रिटिश काल से भारत की उपस्थिति*

ब्रिटिश काल से ही कालापानी क्षेत्र में भारत की प्रशासनिक उपस्थिति रही है। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद, नेपाल द्वारा भारत को अस्थायी रूप से इस क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने पर चर्चा हुई। उसके बाद, भारत ने वहाँ अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी। भारतीय सैन्य चौकियों और सड़कों का विस्तार होने लगा।

*1990 में विवाद सुलझाने की नेपाल की पहल*

1991 में, नेपाल ने औपचारिक रूप से सीमा विवाद का मुद्दा उठाया और एक तकनीकी समिति का गठन किया। हालाँकि, लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख सीमाओं पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। 1996 में महाकाली समझौते पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन सीमा विवाद का समाधान नहीं हुआ।

*2015 में यह समस्या और बढ़ गई।*

2015 में, भारत और चीन लिपुलेख दर्रे के माध्यम से व्यापार करने पर सहमत हुए। नेपाल ने दोनों देशों के बीच इस समझौते पर आपत्ति जताई। नवंबर 2019 में, भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को उत्तराखंड राज्य का हिस्सा दिखाया गया। नेपाल ने इसे कृत्रिम विस्तार बताते हुए इसका विरोध किया।

*2020 में नेपाल का प्रतिवाद*

8 मई, 2020 को, भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धारचूला-लिपुलेक सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने आपत्ति जताते हुए एक राजनयिक नोट भेजा। हालाँकि, भारत ने इसे नज़रअंदाज़ कर दिया।

20 मई, 2020 को, नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन किया और लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को शामिल करते हुए एक नई राजनीतिक और प्रशासनिक संहिता जारी की।

18 जून, 2020 को, नेपाली संसद ने मानचित्र पर एक संशोधित प्रस्ताव पारित किया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह लागू हो गया। इसके बाद नेपाल ने चुक्चे मानचित्र को नई मुद्राओं और पाठ्यक्रमों के साथ अद्यतन किया।

*2025 में नेपाल की अनदेखी करने वाला भारत-चीन समझौता*

पिछले रविवार और सोमवार को भारत दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत के बाद, यह सार्वजनिक किया गया कि भारत और चीन लिपुलेख दर्रे का उपयोग करके व्यापार करने पर सहमत हो गए हैं। मंगलवार को सार्वजनिक सहमति के बिंदुओं में कहा गया कि दोनों पक्ष लिपुलेख दर्रे, शिपकिला दर्रे और नाथुला दर्रे की तीन निर्धारित चौकियों के माध्यम से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं।

*नेपाल ने आपत्ति जताई*

नेपाल ने लिपुलेख क्षेत्र का उपयोग करके सीमा व्यापार करने के भारत-चीन समझौते का विरोध किया है और कहा है कि ये क्षेत्र उसका अभिन्न अंग हैं।

विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि नेपाल सरकार इस बात पर स्पष्ट है कि नेपाल का आधिकारिक मानचित्र नेपाल के संविधान में शामिल किया गया है और यह मानचित्र महाकाली नदी के पूर्व में लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को नेपाल के अभिन्न क्षेत्रों के रूप में दर्शाता है।

*नेपाल के दावे पर भारत का पलटवार*

बुधवार को नेपाल द्वारा बयान जारी करने के कुछ घंटों बाद, भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया।