Ramchandra Rawat
सीमा संवाददाता जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
28/08/2025
काठमाण्डौ,नेपाल — पद पर रहते हुए सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को मंगलवार को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। विक्रमसिंघे गिरफ्तार होने वाले पहले पूर्व श्रीलंकाई राष्ट्राध्यक्ष हैं।
राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत शुरू की गई इस जाँच में कई वरिष्ठ पूर्व मंत्री और राजनीतिक नेता शामिल हैं।
विक्रमसिंघे इनमें सबसे प्रमुख हैं। वरिष्ठ विपक्षी नेता और विक्रमसिंघे के सहयोगी दानुष्का रामनायके ने कहा कि उन्हें कोलंबो मजिस्ट्रेट की अदालत ने ज़मानत दे दी है। इस फैसले के बारे में और कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।
शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए पूर्व राष्ट्रपति वर्तमान में कोलंबो राष्ट्रीय अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में हैं।
उन्हें शनिवार को निर्जलीकरण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
अस्पताल के निदेशक डॉ. प्रदीप विजेसिंघे ने सोमवार को मीडिया को बताया कि विक्रमसिंघे की हालत स्थिर है।
विक्रमसिंघे पर 2023 में क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्राओं के बाद लंदन में अपनी पत्नी के स्नातक समारोह में शामिल होने के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल करने का आरोप है।
उनकी पार्टी ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा है कि यह एक आधिकारिक निमंत्रण के अनुसार किया गया था।
ज़मानत की सुनवाई के दौरान उनके हज़ारों समर्थक सड़कों पर उतर आए और इस गिरफ़्तारी को “राजनीतिक षड्यंत्र” करार दिया।
69 वर्षीय समर्थक समरसिरी कुरुविथाराची ने सरकार पर जनता से किए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने और अब “राजनीतिक विरोधियों को दबाने की कोशिश” करने का आरोप लगाया।
समरसिरी ने कहा, “हम विक्रमसिंघे की गिरफ़्तारी की कड़ी निंदा करते हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया है। हम उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए एकत्र हुए हैं।”
विपक्षी सांसदों और नेताओं ने कहा है कि सरकार के इस कदम ने श्रीलंका के लोकतंत्र को कमजोर किया है।
लेकिन परिवहन मंत्री विमल रत्नायके ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि विक्रमसिंघे की गिरफ़्तारी क़ानून के अनुसार हुई है।
उन्होंने सोमवार को स्थानीय मीडिया से कहा, “सरकार को पिछली सरकार की अनियमितताओं की जाँच करने का अधिकार है और क़ानून सभी पर समान रूप से लागू होता है।”
विक्रमसिंघे 2022 में सत्ता में आए जब आर्थिक संकट के कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई और तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। उनके नेतृत्व में मुद्रास्फीति कम हुई है, स्थानीय मुद्रा मजबूत हुई है और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। लेकिन उनकी सरकार अपनी कठोर मितव्ययिता नीतियों के लिए आलोचनाओं का शिकार रही है।
