इज़राइल-क़तर युद्ध के बाद सऊदी-पाकिस्तान पारस्परिक रक्षा समझौता, परमाणु साये में नया समीकरण

 

उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
18/09/2025

काठमाण्डौ,नेपाल – सऊदी अरब और परमाणु-सशस्त्र पाकिस्तान ने एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौते के अनुसार, किसी भी देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। यह कदम इज़राइल द्वारा कतर पर हमले के बाद उठाया गया है।

सऊदी-पाकिस्तान के बीच लंबे समय से घनिष्ठ आर्थिक, धार्मिक और सुरक्षा संबंध रहे हैं। बताया जाता है कि रियाद ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

विश्लेषक वर्षों से सऊदी अरब को पाकिस्तान के “परमाणु छत्र” के अंतर्गत रखने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं, खासकर जब ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

इस समझौते का संदेश स्पष्ट रूप से इज़राइल पर लक्षित प्रतीत होता है। इज़राइल पर लंबे समय से मध्य पूर्व में एकमात्र परमाणु शक्ति होने का संदेह रहा है। 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद, इज़राइल ने ईरान, लेबनान, फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों, कतर, सीरिया और यमन तक अपने सैन्य अभियानों का विस्तार किया।

न तो इज़राइल और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस समझौते पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। कतर हमले के बाद यह खाड़ी अरब देश द्वारा उठाया गया पहला बड़ा सुरक्षा उपाय है।

इस समझौते पर बुधवार को रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने हस्ताक्षर किए।

सऊदी प्रेस एजेंसी और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, हालाँकि इसमें बम या परमाणु हथियारों का स्पष्ट रूप से ज़िक्र नहीं किया गया है, “किसी भी देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा।”

इस समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का विस्तार और संयुक्त रक्षा को मज़बूती मिलने की उम्मीद है।

– *ऐतिहासिक रक्षा संबंध -*

सऊदी-पाकिस्तान के बीच सुरक्षा संबंध दशकों पुराने हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने 1960 के दशक के अंत में यमन युद्ध में मदद के लिए सऊदी अरब का दौरा किया था। 1979 में ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद ये संबंध और गहरे हो गए।

भारत की परमाणु क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने अपना बम कार्यक्रम विकसित किया है। दोनों देशों ने कई युद्ध लड़े हैं। इस साल अप्रैल में कश्मीर में हुए हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव युद्ध के स्तर पर पहुँच गया था।

भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस समझौते पर गहरी चिंता व्यक्त की है और चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

पाकिस्तानी लेखक और पूर्व ब्रिगेडियर फ़िरोज़ हसन ख़ान ने अपनी पुस्तक, “ईटिंग ग्रास: द मेकिंग ऑफ़ द पाकिस्तानी बॉम्ब” में सऊदी अरब को “उदार वित्तीय सहायता” प्रदान करने वाला बताया है।

विकीलीक्स द्वारा जारी 2007 के एक अमेरिकी राजनयिक केबल से यह भी पता चला है कि सऊदी अधिकारी पाकिस्तान के साथ एक हथियार कार्यक्रम पर विचार कर रहे थे।

लेकिन दोनों देशों ने यह नहीं बताया है कि यह समझौता इस्लामाबाद के परमाणु शस्त्रागार के विस्तार से जुड़ा है या नहीं।

*- सऊदी परमाणु महत्वाकांक्षाएँ -*

2023 में हमास के हमले से पहले इज़राइल के साथ बातचीत में, सऊदी अरब ने अमेरिकी सहायता से एक असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की माँग की थी। इससे यूरेनियम संवर्धन संभव हो सकता है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि इससे भविष्य में हथियारों के विकास का रास्ता खुल सकता है।

क्राउन प्रिंस मोहम्मद ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है, तो सऊदी अरब भी उन्हें हासिल करने की कोशिश करेगा।

ऐसा माना जाता है कि सऊदी अरब के पास एक घरेलू बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है, लेकिन परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य होने के नाते, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह खुद कोई बम विकसित कर रहा है।

ईरान ने इस समझौते से पहले वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अली लारीजानी को रियाद भेजा था, जिसके बारे में विश्लेषकों का कहना है कि यह 2023 में चीनी मध्यस्थता के तहत दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की पृष्ठभूमि में एक नए क्षेत्रीय समीकरण को दर्शाता है।