किन देशों ने फ़िलिस्तीन को मान्यता दी है? इज़राइल के साथ क्या विवाद है?

 

उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
22/09/2025

काठमाण्डौ,नेपाल – इज़राइली आक्रमण का सामना कर रहे फ़िलिस्तीन को ब्रिटेन सहित प्रमुख शक्तियों ने एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है।

रविवार को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने आधिकारिक तौर पर फ़िलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी।

सुत्र ने बताया कि सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में और भी यूरोपीय देशों द्वारा फ़िलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता दिए जाने की उम्मीद है।

फ्रांस, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, सैन मैरिनो और माल्टा द्वारा भी फ़िलिस्तीन को मान्यता दिए जाने की उम्मीद है।

संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 151 देश पहले ही फ़िलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे चुके हैं। इसे मान्यता देने वाले ज़्यादातर देश मध्य पूर्व, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से हैं।

अगर सोमवार को छह और यूरोपीय देश फ़िलिस्तीन को मान्यता दे देते हैं, तो इसे मान्यता न देने वाले देशों की संख्या और भी कम हो जाएगी।

ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका, इज़राइल, इटली और जर्मनी फ़िलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देंगे।

न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लॉकने ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह फ़िलिस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं।

लेकिन उन्होंने कहा कि इस हफ़्ते ऐसा कोई फ़ैसला सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

*फ़िलिस्तीन का इतिहास*

प्राचीन काल में फ़िलिस्तीन का क्षेत्र रोमन साम्राज्य, बाइज़ेंटाइन साम्राज्य, इस्लामी ख़िलाफ़त से लेकर ओटोमन साम्राज्य तक, विभिन्न शासकों के नियंत्रण में था।

1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया और यह क्षेत्र ब्रिटिश शासनादेश के अधीन आ गया।

हालाँकि संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में दो राज्य (यहूदी और अरब) बनाने की योजना प्रस्तावित की थी, लेकिन अरब पक्ष द्वारा इसे स्वीकार न करने पर संघर्ष बढ़ गया।

1948 में इज़राइल की स्थापना के साथ, लाखों फ़िलिस्तीनी विस्थापित हुए, जिसे नकबा के नाम से जाना जाता है।

15 नवंबर, 1988 को, फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) ने अल्जीरिया में ‘फ़िलिस्तीन राज्य’ की घोषणा की।

संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में फ़िलिस्तीन को ‘गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य’ का दर्जा दिया था। हालाँकि, फ़िलिस्तीन को अभी तक पूर्ण सदस्यता नहीं मिली है।

*इज़राइल के साथ विवाद क्या है?*

इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच लंबे समय से भूमि और संप्रभुता को लेकर विवाद रहा है।

1947 में, संयुक्त राष्ट्र ने दोनों के बीच विवाद का समाधान प्रस्तावित किया था, लेकिन वह विफल रहा। 1948 में इज़राइल एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। लाखों फ़िलिस्तीनी विस्थापित हुए।

तब से, पश्चिमी तट, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी दोनों देशों के बीच संघर्ष के मुख्य स्रोत रहे हैं।

भूमध्य सागर के तट पर स्थित गाजा पट्टी, घनी आबादी वाला एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ 20 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी रहते हैं।

इज़राइल ने 1967 के छह दिवसीय युद्ध में पश्चिमी तट के साथ गाजा पर भी कब्ज़ा कर लिया था।

हालाँकि 1990 के दशक के ओस्लो समझौते के तहत फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को कुछ हद तक स्वशासन प्रदान किया गया था, फिर भी गाज़ा 2007 से हमास के नियंत्रण में है।

इज़राइल ने गाज़ा पर कड़ी नाकेबंदी कर रखी है, जिससे आवाजाही, व्यापार और बुनियादी सेवाएँ बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

भूमि स्वामित्व, यरुशलम की स्थिति, विस्थापित शरणार्थियों के अधिकारों और सुरक्षा चिंताओं को लेकर इज़राइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच संघर्ष अभी भी अनसुलझा है।

गाज़ा सहित इस क्षेत्र पर इज़राइली हमलों में 65,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। 1,50,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। बच्चों सहित एक बड़ी आबादी कुपोषण और भुखमरी से पीड़ित है।