उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
17/11/2025
काठमाण्डौ,नेपाल – बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध के एक मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई है। ढाका में मौत की सज़ा सुनाए जाने के दौरान हसीना भारत में निर्वासन में हैं।
इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए, हसीना ने कहा कि यह एक पक्षपातपूर्ण, राजनीति से प्रेरित और धांधली वाली अदालत द्वारा बिना किसी लोकतांत्रिक जनादेश के सुनाया गया है।
नई दिल्ली में दिए एक साक्षात्कार में, 78 वर्षीय हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला पहले से तय था।
उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में फैसले की आलोचना करते हुए कहा, “आईसीटी (अदालत) में कुछ भी अंतरराष्ट्रीय नहीं है, न ही यह किसी भी तरह से निष्पक्ष है, अवामी लीग (उनकी पार्टी) के सदस्यों पर विशेष रूप से मुकदमा चलाया गया है, जबकि विपक्षी दल द्वारा की गई कथित हिंसा को नज़रअंदाज़ किया गया है।”
ढाका स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने हसीना को हिंसा भड़काने, प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश देने और व्यापक अत्याचारों को रोकने में विफल रहने का दोषी पाते हुए मौत की सज़ा सुनाई है।
*बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई*
पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को भी मौत की सज़ा सुनाई गई। जबकि एक तत्कालीन पुलिस प्रमुख को सरकारी गवाह बनने के लिए पाँच साल जेल की सज़ा सुनाई गई।
इस फ़ैसले को खारिज करते हुए, हसीना ने कहा, “दुनिया का कोई भी सच्चा सम्मानित या पेशेवर वकील बांग्लादेश आईसीटी (अदालत) का समर्थन नहीं करता।” उनका दावा है कि इस अदालत का इस्तेमाल बांग्लादेश के अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री (खुद उन्हें) को हटाने के लिए किया गया था।
उन्होंने अंतरिम सरकार, प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस पर असंवैधानिक रूप से और चरमपंथी तत्वों के समर्थन से सत्ता हथियाने का आरोप लगाया।
उन्होंने पिछले साल तत्कालीन सरकार द्वारा विरोध प्रदर्शनों को दबाने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वे हिंसक, क्रूर और अमानवीय थे। इसके विपरीत, उन्होंने विपक्ष पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने और उनकी हत्या करने, और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार करने का आरोप लगाया है।
हसीना ने सेना पर यूनुस सरकार के आदेश पर देश भर में जवाबी हमले करने का आरोप लगाया है, जिसमें अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सैकड़ों घर, व्यवसाय और संपत्तियां नष्ट कर दी गई हैं।
मानवाधिकार उल्लंघनों पर अदालत के फैसले के बारे में बोलते हुए, हसीना ने कहा, “जुलाई-अगस्त की अशांति हमारे लिए एक त्रासदी है।” उन्होंने पूर्व-नियोजित हत्याओं के आरोपों से इनकार किया।
उन्होंने यह भी दावा किया कि अभियोजक सामूहिक हिंसा से उनके संबंध में कोई भी पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहे। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार की कार्रवाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार की गई थी।
उन्होंने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शनों में 1,400 मौतों का आंकड़ा झूठा है। हसीना ने तर्क दिया कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनके कार्यकाल के दौरान 614 लोगों को शहीद घोषित किया था और राहत प्रदान करने का निर्णय लिया था, और अभियोजकों के दबाव में गुमनाम गवाहों पर भरोसा करने के लिए वर्तमान सरकार की आलोचना की।
हसीना ने एक तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मामले का सामना करने की अपनी तत्परता दोहराई। उन्होंने कहा, “मैं अपने आरोपियों का सामना एक उचित अदालत में करने से नहीं डरूँगी, जहाँ सबूतों का निष्पक्ष मूल्यांकन और परीक्षण किया जा सके।”
हसीना का दावा है कि वर्तमान अंतरिम सरकार ने निष्पक्ष जाँच को रोका है, और उन्हें पूरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत उन्हें बरी कर देगी।
बांग्लादेश ने फरवरी में आम चुनाव कराने का ऐलान किया है। चुनाव से कुछ महीने पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को मौत की सज़ा सुनाए जाने से वहां राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों ने आगे और अस्थिरता की चेतावनी दी है।
