उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
13/11/2025
काठमाण्डौ,नेपाल – भारत सरकार ने उच्च अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करके अपने निर्यात उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए 5 अरब डॉलर की एक नई आर्थिक योजना की घोषणा की है।
अमेरिका ने हाल ही में रूस के साथ अपने निरंतर व्यापारिक संबंधों, विशेष रूप से रूसी तेल खरीद पर, के लिए नई दिल्ली पर 50 प्रतिशत तक का आयात शुल्क लगाया है। वाशिंगटन युद्ध और शांति नीतियों को व्यापार से जोड़कर भारत पर दबाव बना रहा है।
गुरुवार को जारी एक बयान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने ‘निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार’ के लिए ‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम)’ को मंजूरी दे दी है।
लगभग 3 अरब डॉलर की लागत वाला यह कार्यक्रम 2030-31 तक जारी रहेगा। यह विभिन्न पिछली योजनाओं को एकीकृत करेगा और छोटे एवं मध्यम उत्पादकों के लिए सस्ते व्यापार वित्त तक पहुँच को सुगम बनाएगा तथा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करेगा।
वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा, “हालिया वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यह मिशन भारतीय निर्यात में बाधा डालने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का सीधे समाधान करने के लिए बनाया गया है।”
इसी तरह, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी निर्यातकों के लिए 2.3 अरब डॉलर की ‘ऋण गारंटी योजना’ का अनावरण करते हुए कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवेश में यह कदम आवश्यक है।
उन्होंने कहा, “दुनिया के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि कुछ देशों की नीतियाँ सीधे तौर पर दूसरे देशों को प्रभावित कर रही हैं।
भारत को अपने निर्यातकों को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।”
सरकार ने कहा है कि वह विशेष रूप से कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग और समुद्री उत्पादों जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता देगी।
दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते, भारत ने उच्च सरकारी खर्च और बेहतर उपभोक्ता विश्वास के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पिछली पाँच तिमाहियों में अपनी सबसे तेज़ आर्थिक वृद्धि दर हासिल की।
हालांकि, विश्लेषकों का आकलन है कि अमेरिकी सीमा शुल्क के कारण भारत की समग्र अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। यदि जल्द ही कोई रियायत या समझौता नहीं हुआ, तो अनुमान है कि इससे चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में 60 से 80 आधार अंकों की कमी आ सकती है।
हालांकि, कृषि व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं और अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने का आरोप लगाया है।
भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि दोनों देश वर्तमान में आर्थिक समझौते और टैरिफ समझौते पर बातचीत कर रहे हैं।
