उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
21/04/2026
काठमाण्डौ,नेपाल – जापान ने मंगलवार को दशकों में अपने रक्षा निर्यात नियमों में सबसे बड़े बदलाव की घोषणा की, जिससे हथियारों की बिक्री पर लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए गए।
इस निर्णय के साथ, जापान ने अब विश्व बाजार में युद्धपोतों, मिसाइलों और अन्य उन्नत सैन्य उपकरणों के निर्यात का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अपनी शांतिवादी नीति को उलटते हुए अपने रक्षा उद्योग को मजबूत करने और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए यह कठोर कदम उठाया।
जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि दुनिया का कोई भी देश अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में साझेदार देशों को एक-दूसरे की मदद करने की जरूरत है।
इस रणनीतिक बदलाव के पीछे एशिया में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति को संतुलित करने की जापान की इच्छा प्रतीत होती है।
इसके अलावा, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण अमेरिकी हथियार उत्पादन पर दबाव ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में जापान के लिए नए अवसर पैदा किए हैं।
जापान ने यह रास्ता तब चुना है जब यूरोप और एशिया के कई देश हथियारों की आपूर्ति के लिए नए और विश्वसनीय विकल्पों की तलाश कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताएं अनिश्चित हो गई हैं।
पहले, जापान को पांच सीमित श्रेणियों, बचाव, परिवहन, चेतावनी, निगरानी और माइन-स्वीपिंग में सैन्य उपकरण निर्यात करने की अनुमति थी, लेकिन अब उन श्रेणियों को पूरी तरह से हटा दिया गया है।
हालाँकि जापान ने संघर्षरत देशों को हथियार न बेचने और तीसरे देशों को हस्तांतरण को सख्ती से नियंत्रित करने की अपनी पुरानी नीति बरकरार रखी है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो अपवाद बनाए जा सकते हैं।
इस नई नीति का फिलीपींस ने स्वागत किया है और जापान ने मनीला को पुराने युद्धपोत निर्यात करने की तैयारी भी शुरू कर दी है।
जापान में अमेरिकी राजदूत जॉर्ज ग्लास ने इसे सामूहिक रक्षा को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि जर्मनी ने भी विश्वास जताया कि यह वैश्विक स्थिरता में योगदान देगा।
हालाँकि, चीन ने जापान के इस कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसे ‘नए प्रकार का सैन्यीकरण’ करार दिया है।
चीनी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि वे जापान की ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ हाई अलर्ट पर रहेंगे।
ऐसे समय में जब ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं, इस नई नीति से तनाव बढ़ता दिख रहा है।
दूसरी ओर, हथियारों का निर्यात करके जापान का लक्ष्य अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना और प्रति यूनिट लागत कम करना है।
मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज जैसे बड़े ठेकेदार अब दुनिया भर में अपनी उन्नत पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और मिसाइलें बेच सकेंगे।
जापान ने अपने रक्षा बजट को सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत तक बढ़ा दिया है और ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित करने की योजना भी तेज कर दी है।
