भारत-चीन सीमा विवाद का समाधान विशेषज्ञ समिति करेगी, और किन मुद्दों पर सहमति बनी?

 

सीमा संवाददाता जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
20/08/2025

काठमाण्डौ,नेपाल – भारत और चीन ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है। यह समिति सीमा विवाद को तुरंत सुलझाने के उपाय खोजेगी।

विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला मंगलवार को दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हुई बैठक के दौरान लिया गया।

चीनी विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुँचे। इससे पहले, उन्होंने सोमवार को भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

वांग यी की भारत यात्रा के दौरान, चीन ने भारत को उर्वरक और दुर्लभ मृदा सामग्री उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई है। चीन ने पिछले जुलाई में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था।

*वैश्विक स्थिति तेज़ी से बदल रही है: चीनी विदेश मंत्री*

एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, वांग यी ने जयशंकर को भारत को उर्वरक, दुर्लभ मृदा सामग्री और सुरंग खोदने वाली मशीनें उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

वांग यी ने कहा, “वैश्विक स्थिति तेज़ी से बदल रही है। मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है। 2.8 अरब से ज़्यादा की आबादी वाले सबसे बड़े विकासशील देशों, भारत और चीन को ज़िम्मेदारी से एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए।”

भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर वांग यी के साथ अपनी मुलाक़ात की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, “चीनी विदेश मंत्री से मिलकर खुशी हुई। पिछले साल कज़ान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाक़ात के बाद से, भारत-चीन संबंधों में लगातार प्रगति हुई है।”

मोदी ने आगे कहा, “मैं शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली हमारी अगली मुलाक़ात का इंतज़ार कर रहा हूँ।”

*मोदी की चीन यात्रा क्यों होगी अहम*

शंघाई सहयोग संगठन की बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगी। इसमें कम से कम 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

सुत्र के अनुसार, एक ओर जहाँ गलवान की घटना के बाद सीमा विवाद पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है, वहीं दूसरी ओर, भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष में चीन पर पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है।

हालाँकि अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया है, लेकिन उसने चीन को इस संबंध में छूट दी है। इसी पृष्ठभूमि में मोदी की चीन यात्रा होने जा रही है।

2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों सहित कई चीनी सैनिक मारे गए थे।

कुछ महीने बाद, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता हुआ और शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के बीच चर्चा का दौर शुरू हुआ।

हालाँकि इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है, फिर भी बातचीत अभी भी जारी है। वांग यी उसी समय विशेष प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे।

इस साल अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद, भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी ढाँचों को निशाना बनाया था।

उस सैन्य झड़प के दौरान, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में दावा किया था कि ‘भारत के राफेल विमान को मार गिराने के लिए J-10C लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था।’

जे-10सी लड़ाकू विमान चीन द्वारा निर्मित एक लड़ाकू विमान है। लेकिन जब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पाकिस्तान के दावे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।