Ramchandra Rawat
उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
07/11/2025
काठमाण्डौ,नेपाल – भारत सरकार ने 2027 में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना की तैयारी के लिए एक मोबाइल सॉफ्टवेयर प्रणाली का परीक्षण शुरू कर दिया है।
यह जनगणना 2011 के बाद पहली बार होगी और स्वतंत्र भारत में पहली बार नागरिकों का जाति विवरण दर्ज किया जाएगा।
पिछली जाति जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। जाति जनगणना को राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रक्रिया माना जाता है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, यह परीक्षण दक्षिणी राज्य कर्नाटक के चुनिंदा इलाकों में 10 से 20 नवंबर तक किया जाएगा। इस परीक्षण में मोबाइल ऐप और स्व-गणना के वैकल्पिक विकल्प के माध्यम से डेटा संग्रह प्रणाली की कार्यक्षमता का परीक्षण किया जाएगा।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “परीक्षण का उद्देश्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों – शहरी क्षेत्रों से लेकर सीमित मोबाइल नेटवर्क वाले दूरदराज के इलाकों तक – में डिजिटल प्रणाली की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता का आकलन करना है।”
“यह प्रक्रिया पारंपरिक कागज़-आधारित प्रणाली की जगह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।”
डिजिटल जनगणना की तैयारी भारत के लिए एक बड़ी तकनीकी और प्रबंधकीय चुनौती भी है। देश ने 2024 के आम चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली अपनाई थी, जो छह हफ़्तों में सात चरणों में आयोजित की गई थी। लेकिन जनगणना, जो एक साथ पूरे देश में की जानी है, एक ज़्यादा जटिल कार्य होगा।
मुख्य गणना 1 मार्च, 2027 से शुरू होने वाली है। हालाँकि, हिमालय के उच्च-ऊँचाई वाले क्षेत्रों – हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्रों – में जनगणना 1 अक्टूबर, 2026 को, बर्फबारी शुरू होने से पहले शुरू होगी।
जाति को भारत में सामाजिक संरचना का एक शक्तिशाली निर्धारक माना जाता है। इसका नागरिकों की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक अवसरों और संसाधनों तक पहुँच पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
यह अनुमान लगाया गया है कि भारत के लगभग 1.4 अरब लोगों में से दो-तिहाई से ज़्यादा लोग ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों से आते हैं।
हज़ारों साल पुराना हिंदू सामाजिक पदानुक्रम लोगों को उनके काम और सामाजिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अतीत में जाति-आधारित जनगणना का विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि इससे सामाजिक विभाजन बढ़ता है। लेकिन इस साल मई में, सरकार ने एक नए सर्वेक्षण का समर्थन किया।
समर्थकों का कहना है कि सामाजिक न्याय कार्यक्रमों के लिए विस्तृत जनसांख्यिकीय आँकड़े आवश्यक हैं, जिनमें सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के लिए विश्वविद्यालय की सीटों और सरकारी नौकरियों को अधिक प्रभावी बनाना शामिल है।
पिछली सरकारों ने प्रशासनिक जटिलता और संभावित सामाजिक अशांति के डर का हवाला देते हुए जाति-आधारित आँकड़ों को अद्यतन नहीं किया है।
इसके अलावा, अधिकारियों ने बताया कि 2011 की जनगणना के साथ किए गए एक जाति सर्वेक्षण के परिणामों को खामियों का हवाला देते हुए सार्वजनिक नहीं किया गया था।
भारत इस डिजिटल जनगणना को राष्ट्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण में एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखता है।
