भारत के लद्दाख में विरोध प्रदर्शन बढ़ने पर सोनम वांगचुक गिरफ्तार

 

उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
27/09/2025

काठमाण्डौ,नेपाल – भारत के लद्दाख में अलग राज्य की मांग कर रहे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

भारतीय प्रशासन ने कहा है कि वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया है।

लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक ने गुरुवार को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी।

गुरुवार को भूख हड़ताल पर बैठे दो कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूख हड़ताल कर रहे कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद, गुस्साए युवाओं ने बुधवार को आम हड़ताल का आह्वान किया।

आम हड़ताल के दौरान जैसे ही विरोध प्रदर्शन बढ़ा, प्रदर्शनकारियों ने लद्दाख के लेह में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में आग लगा दी।

इसके बाद भाजपा और सरकार ने भारतीय कांग्रेस और कार्यकर्ता वांगचुक पर विरोध प्रदर्शनों को भड़काने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया। सरकार का आरोप है कि वांगचुक ने भड़काऊ बयान दिए थे।

शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए वांगचुक को लंबे समय तक हिरासत में रखने की संभावना जताई जा रही है। वांगचुक पर लगे आरोपों के आधार पर, वह ज़मानत के लिए अपील नहीं कर पाएँगे।

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सुत्रो के अनुसार, सरकारी सूत्रों के हवाले से, वांगचुक को शुक्रवार रात या शनिवार सुबह लद्दाख से बाहर ले जाया जाएगा।

वांगचुक ने एक दिन पहले ही कहा था कि वह “इस मामले में किसी भी समय गिरफ़्तारी के लिए तैयार हैं।” कार्यकर्ता वांगचुक की गिरफ़्तारी के बाद, भारत सरकार ने “गलत सूचना” के प्रसार को रोकने के लिए लद्दाख में इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी हैं।

इससे पहले, गृह मंत्रालय ने वांगचुक द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ़ लद्दाख, को विदेशी धन प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

हालाँकि, वांगचुक ने स्पष्ट किया कि उनके संगठन को कोई विदेशी सहायता नहीं मिली है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, स्विस और इतालवी संगठनों के साथ व्यापार किया है और करों का भुगतान किया है।

2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त वांगचुक ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है।

दो दिन पहले लद्दाख में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा घायल हो गए। भारत सरकार ने वांगचुक पर विरोध प्रदर्शनों को भड़काने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया है।

बुधवार को, भारतीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर वांगचुक पर अनशन तोड़ने के बाद भी हिंसा को नियंत्रित करने का प्रयास न करने का आरोप लगाया था।

केंद्र सरकार ने दावा किया है कि वह लद्दाख के लोगों की माँगों के अनुसार शीर्ष निकाय (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ बातचीत कर रही है।

भाजपा सरकार ने “कुछ राजनीति से प्रेरित व्यक्तियों” पर बातचीत को भड़काने का आरोप लगाया है।

लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को विशेष अधिकार प्रदान करती है।

इससे उन्हें वहाँ स्वायत्त ज़िला परिषदें बनाने और भूमि, वन एवं स्थानीय प्रशासन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार मिलता है। हालाँकि, यदि लद्दाख छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, तो स्वायत्त ज़िला परिषद का गठन नहीं किया जा सकता।

भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, लद्दाख की लगभग 97 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है।

लेह में 66.8 प्रतिशत, नुबरा में 73.35 प्रतिशत, खालिस्तानी में 97.05 प्रतिशत, कारगिल में 83.49 प्रतिशत, संकू में 89.96 प्रतिशत और जंस्कार में 99.16 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है।

लद्दाख के लोग भूमि, वन और स्थानीय शासन में अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्हें स्वयं शासन करने की अनुमति देने की माँग करते रहे हैं, अर्थात केंद्र सरकार को हटाया जाना चाहिए।

5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया।

इसके अनुसार, जम्मू-कश्मीर विधानसभा सहित एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहा, जबकि लद्दाख को सीधे केंद्र सरकार के अधीन एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।

चूँकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है, इसलिए प्रशासन सीधे उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के अधीन है।

इससे भूमि, रोज़गार, सांस्कृतिक अधिकार और स्थानीय प्रशासन से जुड़े सभी निर्णय केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची में शामिल किए जाने से स्वायत्त ज़िला परिषदों के गठन का मार्ग प्रशस्त होता है। जिन्हें राज्य के भीतर कुछ संसदीय, न्यायिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त है।