Ramchandra Rawat
उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
23/11/2025
काठमाण्डौ,नेपाल — यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, COP30, ब्राजील में फॉसिल फ्यूल में कटौती पर कोई नया प्रस्ताव लाए बिना खत्म हो गई।
अमेज़न नदी के किनारे बेलेम शहर में हुई इस कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित गरीब देशों को फाइनेंशियल मदद बढ़ाने पर फोकस किया गया।
भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर दो हफ़्ते की चर्चा में गहरी असहमति रही। COP30 के प्रेसिडेंट आंद्रे कोरेरा डो लागो ने डेलीगेट्स से कहा कि चर्चा बहुत मुश्किल रही।
उन्होंने कहा, “मुझे पता है। आप में से कुछ लोगों के कुछ मुद्दों पर बड़े एम्बिशन हैं।” कुछ देशों ने इस बात पर एतराज़ जताया था कि कॉन्फ्रेंस ग्रीनहाउस गैस कंट्रोल या फॉसिल फ्यूल पर कोई मज़बूत समाधान निकाले बिना खत्म हो गई।
तीन लैटिन अमेरिकी देशों, कोलंबिया, पनामा और उरुग्वे के इस मुद्दे पर बार-बार एतराज़ जताने के बाद, प्रेसिडेंट कोरेना ने सलाह-मशविरे के लिए प्लेनरी सेशन सस्पेंड कर दिया। लगभग एक घंटे बाद, उन्होंने प्लेनरी सेशन फिर से शुरू किया और कहा कि फैसले लागू रहेंगे।
कोलंबिया के एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि उनका देश ऐसे किसी एग्रीमेंट का सपोर्ट नहीं करेगा जिसमें साइंस को नज़रअंदाज़ किया गया हो।
उन्होंने कहा, “क्लाइमेट पर विचार किए बिना थोपा गया एग्रीमेंट एक फेल एग्रीमेंट होगा।” इस बीच, रूस के रिप्रेजेंटेटिव सर्गेई कोनोनुचेंको ने कहा, “कुछ रिप्रेजेंटेटिव चर्चा में बचकाना बर्ताव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारी चॉकलेट उनके हाथ में होनी चाहिए।”
*फॉसिल फ्यूल का मुद्दा क्या था?*
दुबई में हुए COP28 ने पेट्रोल, गैस और कोयले का इस्तेमाल बहुत कम करने, रिन्यूएबल एनर्जी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने और 2050 तक ‘नेट ज़ीरो फॉसिल फ्यूल एमिशन’ को कम करने के लिए एक बड़ा प्लान अपनाया। इस पर 198 देशों ने साइन किए थे।
हालांकि, साइन करने के कुछ ही समय बाद सऊदी अरब, रूस, चीन, भारत और दूसरे देशों ने अपने कमिटमेंट से पीछे हट गए। उनका दावा है कि ग्लोबल एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जारी रखना ज़रूरी है।
US, जिसने उस समय इस मुद्दे पर साइन इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाई थी, ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट के तौर पर लौटने के बाद से इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर ‘दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड’ होने का आरोप लगाया है। इस बार उन्होंने बेलेम में कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा।
बेलेम में, यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के 90 देशों ने तर्क दिया था कि COP28 कमिटमेंट्स को लागू करने के लिए एक साफ रोडमैप बनाया जाना चाहिए। हालांकि, सऊदी अरब की लीडरशिप में चीन, भारत और रूस जैसे देशों ने इस मुद्दे को आगे बढ़ने से रोक दिया। नतीजतन, फाइनल एग्रीमेंट में फॉसिल फ्यूल का जिक्र नहीं किया गया।
कॉन्फ्रेंस के बाद जारी एक बयान में UNFCCC के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन स्टील ने कहा, “हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम क्लाइमेट पर लड़ाई जीत रहे हैं। लेकिन हम निश्चित रूप से अभी भी इस लड़ाई में हैं और लड़ते रहेंगे।”
*फाइनेंशियल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की मांग*
कॉन्फ्रेंस में अमीर देशों से 2035 तक क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन के लिए फाइनेंशियल फंड में अपने कंट्रीब्यूशन को तीन गुना करने की मांग की गई।
डेवलपिंग देश पहले से ही बढ़ते समुद्र लेवल, बहुत ज़्यादा गर्मी, सूखे, बाढ़ और तूफानों जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए फंड की तुरंत ज़रूरत पर ज़ोर दिया। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक के स्पेशल एडवाइजर अबिनाश परसौद ने रॉयटर्स को बताया कि फाइनेंशियल सेक्टर को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर ज़्यादा साफ़ हो रहा है।
उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि दुनिया को नुकसान से निपटने के लिए और पैसे की ज़रूरत है। यह लक्ष्य जितना मुश्किल है, उतना ही ज़रूरी भी है।”
