बाल विवाह समाप्त करने के लिए मधेशी आयोग सक्रिय

 

उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
19/09/2025

काठमाण्डौ,नेपाल – मधेशी आयोग बाल विवाह समाप्त करने के लिए सक्रिय है।

आयोग ने इस संबंध में किए गए कार्यों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया है।

मधेशी आयोग ने गुरुवार को राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी। इसमें हितधारकों के साथ मधेशी आयोग की चर्चाओं और संवाद कार्यक्रमों का विवरण शामिल है।

जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, मधेशी आयोग बाल विवाह समाप्त करने के लिए सक्रिय है। इसके तहत, ‘बाल विवाह समाप्त करने में धार्मिक नेताओं की भूमिका पर संवाद और प्रतिबद्धता कार्यक्रम’ आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मधेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किया गया।

आयोग के अनुसार, यह कार्यक्रम रौतहट जिले के चंद्रपुर नगर पालिका में आयोजित किया गया। जहाँ सरलाही, बारा, परसा और रौतहट जिलों के धार्मिक नेताओं, पंडितों, पुजारियों, मौलवियों, नागरिक समाज और मीडियाकर्मियों ने महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया।

सिरहा जिला के मिर्चैया नगर पालिका में भी बाल विवाह समाप्त करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिरचैया नगर पालिका में आयोजित कार्यक्रम में सप्तरी, सिराहा, धनुषा और महोत्तरी जिलों के धार्मिक नेता, पंडित, पुजारी, मौलवी, नागरिक समाज और मीडियाकर्मी शामिल हुए।

आयोग ने रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिभागियों ने किस प्रकार की प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, सभी जगह पाँच सामान्य प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की गई हैं।

*1.* हम किसी भी धर्म में बाल विवाह का समर्थन नहीं करते हैं और अनुरोध करते हैं कि ऐसा न किया जाए।

*2.* हम विवाह के लिए तभी वातावरण तैयार करेंगे जब बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो और बीस वर्ष की आयु पूरी कर ले।

*3.* हम अनुरोध करते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों, कर्मों के साथ-साथ कानून का भी पालन किया जाए और कोई भी दंडनीय अपराध न किया जाए।

*4.* हम सभाओं, सम्मेलनों और धर्मोपदेशों में बाल विवाह निषेध का संदेश भी फैलाएँगे।

*5.* हम बाल विवाह जैसी हानिकारक परंपराओं को सामूहिक रूप से बदलने और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नागरिक समाजों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग बातचीत में व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं और जनता के स्तर पर उत्पन्न समस्याओं की पहचान करके नेपाल सरकार को सिफ़ारिशें करता रहा है। इसके तहत, इन मुद्दों को सुझाव और सिफ़ारिशों के रूप में नेपाल सरकार के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है।