Ramchandra Rawat
जयसिंह धामी के महाकाली नदी में गिरने के 4 साल: दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं, ‘राजनयिक नोट’ का कोई जवाब नह
उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
06/09/2025
काठमाण्डौ,नेपाल – महाकाली नदी पर टंगे एक तुईन से पैदल चलकर भारतीय मार्ग से काठमाण्डौ जा रहे दार्चुला जिला के एक नेपाली युवक जयसिंह धामी को भारतीय सुरक्षाकर्मियों द्वारा तुईन का डंडा हटाने के बाद लापता हुए चार साल हो गए हैं। लेकिन भारत ने अभी तक इस घटना के संबंध में नेपाल द्वारा भेजे गए ‘राजनयिक नोट’ का कोई जवाब नहीं दिया है। न ही तुईन का डंडा हटाने वाले भारतीय सशस्त्र सीमा बल (SSB) के सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।
30 जुलाई 2021 को दार्चुला जिला के ब्यास ग्रामीण नगर पालिका-2 के मलघाट (खांगडांग) में महाकाली नदी पार करते समय 33 वर्षीय धामी महाकाली नदी में गिर गए थे, जब SSB के जवानों ने उनका डंडा हटा दिया था। उनकी स्थिति अभी भी अज्ञात है।
नेपाल सरकार ने धामी को ‘मृत’ घोषित कर दिया और उनके परिवार को दस लाख रुपये की राहत राशि दी तथा उनकी पत्नी राजंती धामी को रोज़गार की गारंटी भी दी।
30 जुलाई को, धामी ब्यास ग्रामीण नगर पालिका-2 के मलघाट से गास्कू होते हुए दार्चुला जिला मुख्यालय खलंगा तक पैदल चलकर भारत की ओर आए थे। हालाँकि, तुईन नदी में गिरने के बाद, उनके रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने गास्कू के पास भारतीय पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी।
जिस दिन धामी महाकाली नदी में गिरे थे, उसी दिन दार्चुला ज़िला प्रशासन कार्यालय ने पिथौरागढ़ में भारतीय ज़िला मजिस्ट्रेट को लापता व्यक्ति की तलाश और घटना में एसएसबी की संलिप्तता की जाँच में सहायता के लिए एक पत्र भेजा था।
अगले दिन, 31 जुलाई को, ज़िला मजिस्ट्रेट आनंद स्वरूप ने दार्चुला जिला प्रशासन को पत्र का जवाब भेजा, जिसमें एसएसबी की संलिप्तता से इनकार किया गया था।
इसके बाद, भारतीय के व्यवहार को लेकर काठमाण्डौ तक विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद, भारतीय पक्ष ने आश्वासन दिया था कि अगर दोषी पाए गए, तो इसमें शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। दूसरी ओर, जब भारतीय सुरक्षाकर्मियों ने नेपाल पुलिस से उस क्षेत्र में ड्रोन से तलाशी अभियान चलाने का अनुरोध किया जहाँ धामी तुईन महाकाली से गिरे थे, तो नेपाल पुलिस ने ड्रोन को भारतीय क्षेत्र में उड़ान भरने से रोक दिया था।
धामी के लापता होने के तुरंत बाद, 1अगस्त को गृह मंत्रालय ने घटना की जाँच के लिए संयुक्त सचिव जनार्दन गौतम के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि ‘एसएसबी कर्मियों ने महाकाली के पार भारतीय क्षेत्र से तुईन के लट्ठे हटा दिए थे और धामी महाकाली में गिरकर गायब हो गए थे।’ संयुक्त सचिव गौतम के नेतृत्व वाली जाँच समिति ने एसएसबी की संलिप्तता को स्पष्ट किया था और भारतीय पक्ष द्वारा भी कार्रवाई और मुआवज़ा देने की सिफ़ारिश की थी।
31 अगस्त को समिति ने तत्कालीन गृह मंत्री बालकृष्ण खंड को एक रिपोर्ट सौंपी और सरकार से राजनयिक पत्राचार करने की भी सिफ़ारिश की। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सरकार ने 6 सितम्बर को भारत को एक राजनयिक नोट भेजा था।
विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजे गए राजनयिक नोट में कहा गया है – ‘नेपाल सरकार, विदेश मंत्रालय काठमाण्डौ में भारतीय दूतावास को सूचित करता है कि नेपाली नागरिक जयसिंह धामी, ब्यास ग्रामीण नगर पालिका-2, दारचुला जिला के निवासी, 30 जुलाई, 2021 को नेपाल के मलघाट से तुईन के रास्ते भारत आने के लिए महाकाली नदी पार करते समय गिर गए। उनके लापता होने के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों, परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर घटना की जांच के लिए नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, विदेश मंत्रालय को सूचित करती है कि यह घटना सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की उपस्थिति और भागीदारी में हुई थी।’ इसी तरह, नोट में मंत्रालय से एसएसबी की भागीदारी की विस्तृत जांच करने और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा प्रदान करने का भी आग्रह किया गया।
तुईन मामले में भारतीय सुरक्षाकर्मियों द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए।
विरोध प्रदर्शनों के दबाव के बाद, विदेश मंत्रालय ने 6 सितम्बर 2021 को भारत को एक ‘राजनयिक नोट’ भेजा। सरकार ने यह भी आग्रह किया कि दोषियों को सज़ा दी जाए।
सरकार द्वारा राजनयिक नोट भेजने के चौथे दिन, 10 सितम्बर को, नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी भारतीय मानवाधिकार आयोग को एक पत्र भेजा, जिसमें तुईन मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और लापता धामी के परिवार को उचित ‘राहत/मुआवजा’ प्रदान करने का अनुरोध किया गया।
नेपाल मानवाधिकार आयोग के पत्र के जवाब में, भारतीय आयोग ने बताया कि घटना की जाँच प्रक्रिया आगे बढ़ गई है।
हालाँकि, आयोग के सचिव टीकाराम पोखरेल के अनुसार, तब से भारत से कोई जानकारी नहीं मिली है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, धामी के बारे में भेजे गए राजनयिक नोट का कोई जवाब नहीं आया।
“जयसिंह धामी के तुईं से गिरने की घटना के संबंध में नेपाल सरकार द्वारा भारत को राजनयिक नोट भेजे जाने के तुरंत बाद, नेपाल मानवाधिकार आयोग ने भारतीय मानवाधिकार आयोग को एक पत्र भेजकर इस अमानवीय घटना की जाँच करने और इसमें शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाने तथा लापता व्यक्ति के परिवार को उचित राहत प्रदान करने की पहल करने का अनुरोध किया,” आयोग के सचिव पोखरेल ने कहा। “हमें बताया गया कि हमें पत्र का उत्तर मिल गया है और इसे शिकायत मानकर जाँच शुरू कर दी गई है, लेकिन उसके बाद हमें इस मामले की कोई जानकारी नहीं मिली।”
भारत के पिथौरागढ़ में स्थानीय प्रशासन ‘ज़िला मजिस्ट्रेट’ (डीएम) ने भी व्यापक विरोध के बाद घटना की जाँच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता जताई थी। हालाँकि, जैसे ही घटना शांत हुई, भारतीय पक्ष दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट गया।
घटना के बाद, सरकार ने मंत्रिपरिषद से निर्णय लेकर दस लाख रुपये की राहत प्रदान की।
उसके बाद, धामी की पत्नी राजंती को नेपाल पुलिस में स्थायी नौकरी दे दी गई और कुछ ही महीनों बाद उन्हें ब्यास ग्रामीण नगर पालिका-2 के वार्ड कार्यालय में संविदा पर नियुक्त कर दिया गया।
राजंती वर्तमान में दार्चुला जिला के मुख्यालय खलंगा स्थित जिला पुलिस कार्यालय में कार्यरत हैं। धामी के लापता होने के ज़िम्मेदार लोगों को अभी तक न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है।
