Ramchandra Rawat
उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
08/09/2025
काठमाण्डौ,नेपाल – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि युवाओं के विरोध प्रदर्शन के तोड़फोड़ और आगजनी में बदल जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अत्यधिक बल प्रयोग किया।
आयोग ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि लोकतांत्रिक सरकार को समय रहते नागरिकों की जायज़ आवाज़ को पहचानना चाहिए।
आयोग ने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग पर कोई टिप्पणी नहीं की, सिवाय इसे “दुखद” बताने के।
मानवाधिकार आयोग, जिसने विरोध प्रदर्शनों से पहले और अधिक नुकसान को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध करने और विरोध प्रदर्शनों के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग न करने का सुझाव दिया था, ने आंदोलन के दमन पर और कोई टिप्पणी करने के बजाय “मृतकों के परिवारों को तत्काल राहत और मुआवज़ा प्रदान करने” पर ध्यान केंद्रित किया।
आयोग, जिसे आंदोलन की पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी, जानमाल के नुकसान के बाद भी चुप रहा।
आयोग के अध्यक्ष तप बहादुर मगर, जिन्हें विरोध प्रदर्शनों और मानवाधिकार उल्लंघनों की गहन निगरानी का नेतृत्व करना था, स्वयं पूरे दिन भाषा आयोग के एक सेमिनार में व्यस्त रहे। आयोग की चुप्पी पर हर तरफ से सवाल उठने के बाद आयोग ने यह बयान जारी किया।
अध्यक्ष मगर समेत मानवाधिकार आयोग के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पिछले कार्यकाल में हुई थी। उन पर सरकार द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया गया है।
16 लोगों की जान लेने वाली अत्यधिक बल प्रयोग की घटना पर टिप्पणी करने वाला आयोग, सरकार की कार्रवाइयों पर तुलनात्मक रूप से खामोश रहा है।
आयोग ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा संसद भवन में घुसने की कोशिश के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज, पानी की बौछारें, आंसू गैस और गोलियां चलाईं।
आयोग ने उस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की जिसमें ज़्यादातर लोगों के सिर और सीने में गोली लगी थी। आयोग ने दावा किया कि निगरानी के दौरान उसके अपने वाहनों और निगरानी दल पर भी हिंसक हमला किया गया।
आयोग ने घटना की निष्पक्ष, विश्वसनीय और गहन जाँच की माँग की है और सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देने का फैसला किया है।
आयोग ने प्रदर्शनकारियों से अपने विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण, गरिमापूर्ण और संयमित रखने का भी आग्रह किया है।
