Ramchandra Rawat
नेपतल,भारत सीमा उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
02/09/2025
काठमाण्डौ,नेपाल – सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार की वैधता पर सवाल उठाने वाली एक रिट याचिका पर पूर्ण न्यायालय में सुनवाई का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति तिल प्रसाद श्रेष्ठ और न्यायमूर्ति श्रीकांत पौडेल की संयुक्त पीठ ने प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ वापस लेने और प्राथमिकता के साथ पूर्ण न्यायालय में सुनवाई का आदेश दिया।
वकील बीरेंद्र केसी ने रिट याचिका दायर कर दावा किया था कि सरकार की वैधता समाप्त हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री ने 30 दिनों के भीतर संसद में विश्वास मत हासिल नहीं किया था, जबकि सरकार में शामिल ना उ पा पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था।
वकील यज्ञ मणि न्यूपाने ने मंगलवार को रिट याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें रखीं।
पीठ ने प्रधानमंत्री ओली को समर्थन देने वाले 12 जुलाई 2024 के समर्थन पत्र, प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत के दौरान ओली का समर्थन करने वाले दलों, नागरिक मुक्ति मोर्चा और जेएसपी द्वारा दिए गए समर्थन पत्रों को वापस लेने का आदेश दिया।
